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ई-केवाईसी प्रक्रिया को सही रूप से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है जो किसानों को चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना ई-केवाईसी पूरा करने की अनुमति देती है।
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छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिसंबर 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है, जिसका भुगतान 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में किया जाता है।
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पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले, जो किसान अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करते थे, वे योजना की किस्तों के लिए पात्र नहीं थे।इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
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परंपरागत रूप से, किसान अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) या फिंगरप्रिंट सत्यापन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। हालाँकि, ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ नामक एक नई विधि शुरू की गई है।
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ मिलता है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है। यह योजना 8.1 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचने में सफल रही है,
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ऐप पर ‘नो यूजर स्टेटस मॉड्यूल’ के माध्यम से, किसान अपनी भूमि की बुआई की स्थिति, अपने आधार को बैंक खातों से जोड़ने और अपनी ई-केवाईसी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार-लिंक्ड बैंक खाते खोलने की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के साथ साझेदारी की है।
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