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भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की। इस विशेष क्रेडिट कार्ड पहल ने कृषि विकास और देश भर में अनगिनत किसानों की आजीविका में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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इसका प्राथमिक उद्देश्य कृषि गतिविधियों का समर्थन करना और पूरे देश में किसानों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। 1998 में शुरू की गई इस योजना ने किसानों को ऋण का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है, जिसने बदले में कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।
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पिछले कुछ वर्षों में, किसानों को बेहतर सेवा देने के लिए केसीसी योजना में कई सुधार हुए हैं। इन सुधारों ने ऋण सुविधा के लाभों का विस्तार किया है और कृषक समुदाय को अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है। इन सुधारों ने किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में योजना को अधिक समावेशी और प्रभावी बना दिया है।
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किसान क्रेडिट कार्ड योजना विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी की जाती है, जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। यह अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया कार्ड कृषि और संबद्ध गतिविधियों दोनों के लिए लचीले ऋण विकल्प प्रदान करता है।कई ऋणों और संबंधित कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करता है।
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किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्राप्त करने के लिए, किसानों को अपने स्थानीय वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाना होगा। प्रक्रिया केसीसी आवेदन पत्र भरने से शुरू होती है। इस फॉर्म में व्यक्तिगत और कृषि विवरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसान का नाम, पता, कृषि भूमि की जानकारी और फसलों का विवरण।
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बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनरी जैसे कृषि इनपुट खरीदने के लिए कार्ड एक मूल्यवान उपकरण है। इसमें कृषि उत्पादों की सिंचाई, भंडारण और विपणन से संबंधित खर्च भी शामिल हैं। यह लचीलापन किसानों को अपने कृषि कार्यों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उनकी उत्पादकता को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।
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केसीसी ऋण की ब्याज दर ऋण राशि के आधार पर भिन्न होती है। 3 लाख का लोन के लिए, ब्याज दर अनुकूल 4 प्रतिशत वार्षिक है। हालाँकि, इस राशि से अधिक के ऋण की किस्त-आधारित दरें अलग-अलग हो सकती हैं। किसान फसल और विपणन अवधि के अनुरूप लचीली किस्तों के माध्यम से ऋण चुका सकते हैं।
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