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कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के किसानों को एक उल्लेखनीय उपहार दिया है। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नीति के तहत एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है – 70 लाख टन धान की खरीद का। इस विशाल उपक्रम को छह खरीद एजेंसियों और 4,000 क्रय केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिसमें खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) शामिल हैं।
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1350 क्रय केंद्रों पर आपूर्ति की जिम्मेदारी खाद्य विभाग की विपणन शाखा पर है।
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– 1 अक्टूबर 2023 से अगले साल 31 जनवरी तक धान की खरीद हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बरेली, मोरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में होगी.
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– अगले साल 1 नवंबर से 29 फरवरी तक लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज खरीद प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।
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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक पीओएस मशीनों के माध्यम से किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नया मानक होगा। यह आधुनिकीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित है।
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यह नीति किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का भी इसमें स्वागत करती है। उन्हें मण्डी परिषद के तत्वावधान में खरीद गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस समावेशन से इन संगठनों को सशक्त बनाने और किसानों के बीच सामूहिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) का समावेश
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