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भारत में मोदी सरकार ने अपनी व्यापार नीतियों में निर्णायक कदम उठाए हैं। जबकि इसने कई देशों में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है, चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का विस्तार किया गया है। इस लेख में, हम इन नीति परिवर्तनों और उनके लाभ के बारे मे पता लगाएंगे।
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मोदी सरकार ने 10,34,800 टन गैर-बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है. यह चावल नेपाल, कैमरून और मलेशिया समेत सात देशों में भेजा जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर खुलासा किया कि यह निर्यात अभियान नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
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– नेपाल: 95,000 टन – कैमरून: 1,90,000 टन – कोटे डी आइवर: 1,42,000 टन – गिनी: 1,42,000 टन – मलेशिया: 1,70,000 टन – फिलीपींस: 2,95,000 टन – सेशेल्स: 800 टन
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चीनी निर्यात पर प्रतिबंध का विस्तार किया गया है। ये प्रतिबंध, जिनमें कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी शामिल हैं, को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे बढ़ा दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक हालिया अधिसूचना में यह घोषणा की। ये प्रतिबंध सीएक्सएल (सामान्य सीमा शुल्क कानून) और टीआरक्यू
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तहत यूरोपीय संघ (ईयू) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं होंगे। ये समझौते प्रतिबंधों के तहत भी एक निश्चित मात्रा में चीनी निर्यात करने की अनुमति देते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े चीनी निर्यातक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
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प्रतिबंधित श्रेणी के तहत, किसी भी चीनी निर्यातक को निर्यात के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार से लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सरकार देश के भीतर चीनी की स्थिति की निगरानी कर रही है, चीनी उत्पादन, खपत, निर्यात के साथ-साथ थोक और खुदरा बाजारों में मूल्य रुझान को कवर कर रही है।
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गैर-बासमती चावल की घरेलू आपूर्ति बनाए रखते हुए, भारत जरूरतमंद देशों के साथ अपना सहयोग भी बढ़ा रहा है। दूसरी ओर, चीनी निर्यात प्रतिबंधों का विस्तार चीनी बाजार को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और विशेष रूप से त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।
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