इस नई पहल का मूल फसल गिरदावरी के डिजिटलीकरण में निहित है। पूरी प्रक्रिया अब एक समर्पित ऐप पर रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे गलत जानकारी की संभावना समाप्त हो जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है

राज्य के लगभग 53,000 गांवों में इस उद्देश्य के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, यह पहल मौजूदा पटवारी प्रणाली के साथ मिलकर काम करेगी, जिसमें 19,000 से अधिक पटवारी नव नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं के काम की देखरेख करेंगे।

सरकार ने इस नए दृष्टिकोण की दक्षता और प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए नीमच और सिवनी जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। सफल होने पर, इस पहल को सभी 52 जिलों तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें राज्य भर के लगभग 80 लाख किसान शामिल होंगे।