UP के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अक्तूबर इस योजना का लाभ उठाएँं – उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरु करने जा रही है, राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इस में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इस योजना के बारे में पुरी जानकारी के लिए लेख को पुरा पढ़े और लाभ उठाएँ।
धान खरीद हेतु पंजीयन
धान खरीद योजना में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करना होगा। किसानों को अपनी उपज सरकार को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी की जानी चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।
धान खरीद हेतु दिशा-निर्देश
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत धान की खरीदी विशेष रूप से पंजीकृत किसानों से की जायेगी। किसानों की किसी भी चिंता या कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, अपनी तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या अपने ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सहायता ले सकते हैं।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकार ने वर्ष 2023-2024 के लिए धान का समर्थन मूल्य सामान्य धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,203 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। ये कीमतें सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को उनकी कड़ी मेहनत और कृषि उपज का उचित मुआवजा मिले। सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में धान खरीद के लिए विशिष्ट तिथियां भी निर्धारित की हैं।
इन जिलो मे खरीददारी पहले
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2024 तक होगी। इसमें बरेली, मोरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ डिवीजन (हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर) जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के किसान इस अवधि के दौरान अपनी उपज निर्धारित खरीद केंद्रों पर ला सकते हैं।
इसी तरह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी और 29 फरवरी, 2024 तक जारी रहेगी। इसमें लखनऊ मंडल (लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव), चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। , और आज़मगढ़। सरकार की योजना इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए खाद्य विभाग और अन्य क्रय एजेंसियों द्वारा संचालित लगभग 4,000 खरीद केंद्र स्थापित करने की है।
किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान
समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की व्यवस्था की है। किसानों के लिए अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से एनपीसीआई पोर्टल पर मानचित्र के साथ सक्रिय करना आवश्यक है। यह सुव्यवस्थित भुगतान प्रक्रिया बिचौलियों को खत्म करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को बिना किसी देरी के उनका उचित मुआवजा मिले।
उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान खरीद योजना शुरू होने से राज्य के किसानों को बड़ी राहत और लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और पारदर्शी दिशानिर्देश लागू करके, सरकार का लक्ष्य किसानों को अपनी धान की उपज बेचने के लिए एक निष्पक्ष और परेशानी मुक्त प्रक्रिया प्रदान करना है। यह योजना न केवल कृषक समुदाय को समर्थन देती है बल्कि उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देती है।
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FAQs
1.) उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए किसानों के पंजीकरण की समय सीमा क्या है?
Ans:- UP के किसानों को 31 अगस्त तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा।
2.) उत्तर प्रदेश में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?
Ans:- सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2,183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है, जबकि ग्रेड ए धान की खरीद 2,203 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी.
3.) किसानों को उनकी धान की उपज का भुगतान कैसे मिलेगा?
Ans:- राज्य सरकार ने समय पर मुआवजा सुनिश्चित करते हुए किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था की है।