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पानी भी मिलेगा, पैसा भी, इस योजना मे, तुरन्त उठाएँ लाभ

पानी भी मिलेगा, पैसा भी, इस योजना मे, तुरन्त लाभ ले:- सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार में एक मजबूत विकल्प देने के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 (Mukhymantari Saur Krishi Vahini Yojana 2.0) का शुरुआत किया है यह योजना केवल महाराष्ट्र मे लागू किया गया है। यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसान किसानों को दिया जाएगा। इससे महाराष्ट्र के किसान खेती की सिंचाई आसानी से हो सकेगी। भारत सरकार द्वारा इस योजना की 2025 तक 7000 मेगावाट बिजली सोलर पावर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसका लाभ सीधे किसानो को होगा। आज के समय में कृषि पंप का उपयोग करने वाले राज्यों में 40 लाख से अधिक किसान है। राज्य के किसानों को खेती की सिंचाई करने के लिए सोलर कृषि पंप देने के लिए यह योजना कारगर साबित होगा सौर कृषि पंप देने के लिए 95% सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जाएगा तथा पुराने डीजल पंप पर वाटर पंप लग जाएगा।

Mukhymantari Saur Krishi Vahini Yojana 2.0 योजना की प्रमुख बातें

  • महाराष्ट्र सरकार इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के कृषि भूमि के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 से 10 मेगावाट के सोलर सोलर पंप स्थापित करेगी।
  • सोलर पंप लगाने के लिए कम से कम 3 एकड़ की जमीन और अधिकतम 50 एकड़ की जमीन का चयन किया जायेगा।
  • सोलर पंप लगाने के लिए भूमि का चयन सबसे पहले प्राथमिकता 33/11 KV सबस्टेशन से 5 किलोमीटर के अन्दर आने वाले मलिको को दिया जायेगा।
  • इस योजना का सुचारू संचालन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार टेंडर जारी करेगी। जिसके माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसका चयन होगा।
  • यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो वह सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे किसी भी तरह की फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री सोलर कृषि वाहिनी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • किसान भाइयों को इस योजना से किसी भी आसानी से सिचाई कर सकते है बिजली हमेशा रहेगी।
  • किसानो के अब बिजली सब्सिडी के बोझ से सिंचाई क्षेत्र को अलग करना।
  • अब किसानो का सिचाई खर्च कम होगा।
  • इस योजना से प्रदूषण भी कम होगा क्योकि इस योजना मे डीजल पंपों को बदलना है। एमएसकेवीवाई योजना महाराष्ट्र के कारण राज्य के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु है जिसमे किसानो को केवल 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
  • इस योजना किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली की होगी जिससे आसानी से सिचाई कर सके।
  • इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में आने वाले 3 सालो मे सोलर पावर प्लांट लगाने का लक्ष्य है।
  • अगर सरकार किसी किसान की भूमि पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करती है तो उन्हें किराया भी प्रदान करेंगी।
  •  इस योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 30,000 करोड़ का खर्च किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (Solar Agriculture Channel Scheme) के कारण लंबे समय से किसानों की मांग (दिन में बिजली की सुनिश्चितता) को पूरा किया जा सकेगा।
  • किसानों को दिन में बिजली मिल सकेगी और वह सही समय पर फसलों को पानी देकर अपने पैदावार को बढ़ा सकेगें।
  • सोलर पावर लगाने से राज्य मे कई लोगो के लिए नौकरी भी निकलेगी जिससे बेरोजगारी की संख्या कम होगी।

योजना लिए योग्यता

  • जिन किसानों भाईयो के पास कृषि भूमि है और पानी की वेवस्था भी होना चाहिए। पानी का स्रोत कुआं या ट्यूबवेल ही होना चाहिए।
  •  इस योजना का लाभ उन किसानो को ही मिलेगा जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है।
  • योजना का लाभ 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसान 3 एचपी पंप का सोलर पंप लगा सकते है और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसान 5 एचपी और 7.5 एचपी पंप लगा कर इस योजना का लाभ ले सकते है।
  •  इस योजना को सबसे पहले गाँवो और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को दिया जायेगा।
  •  वन विभाग की एनओसी प्राप्त न होने के कारण जिन किसानों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है.

योजना के लिए चयन प्रक्रिया

  • पानी की सही वेवस्था वाले खेत को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और वही किसान पात्र होंगे। हालांकि बिजली कनेक्शन वाले किसानों को इस योजना से सोलर एजी पंप का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • क्षेत्र के किसान जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत (यानी MSEDCL द्वारा) के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं हैं।
  • इस योजना को सबसे पहले गाँवो और आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को दिया जायेगा।

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FAQs:-

1.) मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 किस राज्य की योजना है?

Ans:- महाराष्ट्र

2.) मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2023 की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Ans:- www.mahadiscom.in

3.) Mukhymantari Saur Krishi Vahini Yojana 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

Ans:- किसान का आधार कार्ड, पहचान पत्र, भूमि के दस्तावेज, खतौनी का नक्शा, किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर

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