कृषि समाधान योजना मध्य प्रदेश सरकार दुबारा लांच करने जा रही है। इस योजना की प्रमुख बात यह है कि इसमें ऋण न चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों को शामिल किया जाएगा ताकि उन्हें दोबारा से सहकारी समिति ब्याज रहित कृषि ऋण, खाद-बीज मिल सके। कृषि समाधान योजना मध्य प्रदेश के लाखों किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।

इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के किसान भाई ही उठा सकते हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बार फिर कृषि समाधान योजना को दोबारा लागू करने की तैयारी में है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याज मिल सकेगा और वह अपनी खेती और कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार मार्च में पेश होने वाले बजट की घोषणा में इस योजना की भी घोषणा कर सकते हैं।

पहले क्या थी योजना

कई वर्षों के बाद राजस्थान की सत्ता में आने के बाद वर्ष 2018 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कमलनाथ ने ऋण माफी योजना लागू की थी। इसके तहत सहकारी समितियों में ऋणी किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान दिया गया था। इस योजना के पहले चरण में 50000 और 2 लाख तक के तात्कालिक ऋण को माफ किया गया और दूसरे चरण में चालू खाते पर 1 लाख तक की ऋण माफी योजना का भी प्रावधान किया गया था।

डिफाल्टर हुए किसान को भी मौका

मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिर जाने के कारण इस योजना पर रोक लग गई थी और लाखों किसान कर्ज न चुकाने के कारण डिफाल्टर हो गए थे। ऐसे में अब शिवराज सिंह की घोषणा के अनुसार एक बार फिर राज्य में किसानों के लिए कृषि समाधान योजना लागू करने जा रही हैं। इस बार इसमें ऋण ना चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों को सम्मिलित किया जाएगा। जिससे वह किसान भाई दोबारा से सहकारी समितियों से ब्याज रहित खाद, बीज, मिल सके।

ऋण माफी से वंचित किसान

इस ऋण माफी योजना में 4,41,840 किसानो को शामिल किया जाएगा। इनमें सहसे अधिक 32 हजार 594 छतरपुर जिला सहकारी बैंक के किसान हैं। इन किसानो का ऋण माफ नहीं हुआ और समय पर ऋण ना देने के कारण डिफाल्टर हैं। अन्य जिलो के किसानो की लिस्ट नीचे दिया गया है।

मंदसौर – 26 हजार 431
दमोह –  20 हजार 871
जबलपुर –  19 हजार पांच
सीहोर –  19 हजार 800
सिवनी –  17 हजार 492
पन्ना –  16 हजार 727
रीवा –  15 हजार 888
विदिशा – 14 हजार 845
शिवपुरी – 14 हजार 693
खंडवा –  14 हजार 156
बालाघाट – 12 हजार 987
रतलाम –  12 हजार 647
बैतूल –  12 हजार 308
टीकमगढ़ –  11 हजार 699
बैतूल – 10 हजार 308
ग्वालियर –  आठ हजार 407
भोपाल –  पांच हजार 998

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किन किसानों को लाभ मिलेगा

मध्य प्रदेश की सरकार मार्च महीने में बजट सत्र प्रवेश करने जा रही हैं। इस सत्र में इस योजना का ऐलान किया जा सकता है। राज्य में करीब 1000 करोड़ रुपए का भार आयेगा इस योजना के लागू होने पर। इस ऋण माफी योजना में 4,41,840 किसानो को शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सहकारी विभाग से सभी जिलों के सरकारी केंद्रीय बैंकों से डिफाल्टर किसानों की जानकारी मांगी है। उम्मीद है कि यह योजना आगे बढ़ने में मदद करेगी।

मूलधन देने के बाद ही होगा ब्याज माफ

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार समाधान योजना में किसान भाइयों का ब्याज तभी माफ किया जाएगा। जब वह पहले का मूलधन जमा करेंगे। मूलधन जमा करने के बाद सहकारी बैंक केंद्रों द्वारा उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। मूलधन जमा करने के लिए किसान भाइयों को दो या तीन किस्तों के रूप में अवसर भी दिया जाएगा वहीं, बैंकों को साधारण ब्याज की दर से शासन ब्याज अनुदान देगा ताकि उनका भी नुकसान न हो।

 

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